Kisan Rin Portal: सरकार ने किसानों के लिए लॉन्च किया नया पोर्टल, जानें क्या मिलेंगी सुविधाएं

गणेश चतुर्थी के अवसर पर केंद्र सरकार ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। किसानों की सब्सिडी वाला लोन और फंड की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने 'किसान ऋण पोर्टल' (Kisan Rin Portal) को लॉन्च किया है। इस नए पोर्टल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार की शाम को शुरू किया है। जिससे किसानों को लोन लेने में आसानी होगी। बता दें कि सरकार ने किसान ऋण पोर्टल को कई सरकारी विभागों के सहयोग से विकसित किया है। यह पोर्टल किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत क्रेडिट सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। साथ ही किसान डेटा, लोन वितरण की जानकारी, ब्याज सहायता और योजना के बारे में जानकारी देगा।

लोन सब्सिडी देने में होगी सहूलियत 

जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लिया है, अब उन किसानों की जानकारी किसान ऋण पोर्टल पर आसानी से उपलब्ध होगी। जिससे किसानों को लोन सब्सिडी देने में सहूलियत होगी। जाहिर है कि अब तक ऐसी कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। इसके साथ ही सभी किसान क्रेडिट कार्ड खाताधारकों का वेरिफिकेशन आधार कार्ड के जरिए किया जाएगा। इससे पात्र किसानों को लोन की सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही योजना के लाभार्थियों और चूक गए किसानों का आंकलन किया जा सकेगा।

घर-घर केसीसी अभियान की शुरुआत

किसान ऋण पोर्टल को शुरू करने के साथ ही केंद्र सरकार ने "घर घर केसीसी अभियान" की शुरुआत की है। यह अभियान भारत में सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का लाभ देने वाला एक है। जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी किसानों की लोन सुविधाओं तक बिना किसी बाधा के पहुंच हो सके। जिससे उनके कृषि कार्य बिना किसी व्यवधान के आसानी से पूरे हो सकें। 

जानें देश में कितने है केसीसी अकाउंट

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 30 मार्च 2023, तक करीब 7.35 करोड़ केसीसी अकाउंट हैं। इन अकाउंट की कुल स्वीकृत रकम 8.85 लाख करोड़ रुपये है। वहीं सरकारी आंकड़ों की मानें तो सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान रियायती ब्याज दर पर 6,573.50 करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर लोन वितरित किया है। जाहिर है कि केसीसी के लाभ को बढ़ाने के लिए सरकार ने घर-घर केसीसी अभियान शुरू किया है। इसके जरिए सरकार की महत्वकांक्षी योजना पीएम-किसान के गैर-केसीसी धारकों तक लाभ पहुंच सकेगा।