Greater Noida: “लप्पू सा सचिन” कहने वाली मिथिलेश भाटी फिर आई सुर्ख़ियों में, अथॉरिटी के अधिकारियों के लिए कहा “लप्पू सा प्राधिकरण”

Greater Noida के रबूपुरा में अपने प्यार के खातिर पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर और उसके पति सचिन मीणा को लेकर टिप्पणी करने के बाद सोशल मीडिया से सुर्खियों में आई मिथिलेश भाटी का आज एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वह यमुना विकास प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों की महापंचायत में पहुंची और वहां उन्होंने यमुना विकास प्राधिकरण के आधिकारियों को “लप्पू सा प्राधिकरण”और “झींगुर से अधिकारी” कहकर फिर से सुर्खियां बटोर ली है। 

 किसानों के धरने में पहुंची मिथिलेश भाटी 

मिथिलेश भाटी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के यमुना विकास प्राधिकरण के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों का आरोप है कि बुद्ध सर्किट इंटरनेशनल ट्रैक पर होने वाली 22 सितंबर को मोटोजीपी रेस का वह विरोध करेंगे और यहां पर मोटोजीपी रेस नहीं होने देंगे। किसानों का कहना है कि वर्ष 2007 में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ट्रैक को बनाने के लिए किसानों की 11 गांव की जमीनों का प्राधिकरण ने अधिग्रहण किया था लेकिन मूल मुआवजा मिलने के बाद किसानों का बढ़ा हुआ मुआवजा 64.7 प्रतिशत अभी तक नहीं दिया गया है।

मोटो जीपी रेस का किया विरोध 

किसानों ने कई बार प्रदर्शन भी किया लेकिन किसानों की सुनवाई नहीं हुई है इसीलिए किसान अब गांव-गांव जाकर 15 सितंबर को सलारपुर अंडरपास के नीचे महापंचायत करने वाले हैं जिसमें सभी लोग इकट्ठा होकर 22 सितंबर को बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ट्रैक पर होने वाली मोटो जीपी रेस का विरोध करेंगे और वहां रेस नहीं होने देंगे,  इसी को लेकर  गांव जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। किसानों के जनसंपर्क अभियान में शुक्रवार को मिथिलेश भाटी पहुंची और उसने किसानों के बीच पहुंचकर कहा कि “आप सभी को मेरा नमस्कार, यह जो रेस हो रही है इसे हमें रोकना है, जो प्राधिकरण बैठा है वह हमारे सीने पर है, इसे सुधारना होगा। 

क्या बोलीं मिथिलेश भाटी?

महापंचायत को किया स्थगित 

ज्ञापन में किसानों ने 64.7% साथ प्रतिशत मुआवजा, 10% विकास भूखंड आबादी निस्तारण, बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण, डूब क्षेत्र में किसानों के लिए रजिस्ट्री खोले जाने, यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सर्विस रोड का निर्माण करने, किसानों के प्लॉटों पर लगी पेनल्टी को माफ करना, क्षेत्रीय युवाओं को शिक्षा,बेरोजगार युवकों को 50% का आरक्षण देने सुनिश्चित किया जाए आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने एसडीएम और तहसीलदारों के आश्वासन के बाद 15 सितंबर को सलारपुर अंडरपास के नीचे होने वाली महापंचायत को स्थगित कर दिया है।

(Reported By Akram Khan, Edited By Alok Mishra)