अगर आप भी करवा रहे हैं रजिस्ट्री तो हो जाएं सावधान, यहां पढ़ें पूरी जानकारी
 

Property News: अगर आपने नया घर लिया है और आप उसकी रजिस्ट्री करवाने जा रही हैं, तो हो जाइए थोड़ा सावधान जी हां आज हम आपको रजिस्ट्री से संबंधित कुछ जरूरी और बड़ी बातें बताने वाले हैं। जी हां आपको बता दी जब भी आप कोई जमीन या मकान खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री कराना बेहद ही जरूरी होता है लेकिन रजिस्ट्री के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिसे दोनों साइड के लोगों को देना पड़ता है। और रजिस्ट्री में सबसे जरूरी होता है रजिस्ट्री चार्ज जो सरकार द्वारा तय किया जाता है यह चार्ज जगह वाह प्रॉपर्टी के आधार पर ही तय किया जाता है। और आप यह सभी तो जानते ही होंगे कि जमीन का रजिस्ट्रेशन एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसके तहत वह व्यक्ति की जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर की जाती है जिसे रजिस्ट्री कहते हैं।

आपको बता दें कि भारत में जमीन की रजिस्ट्री सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाती है इसके साथ ही इस रजिस्ट्री पर सरकार का निर्धारित अमाउंट भी लगता है। जिसे जमीन की कीमत के अनुसार ही तय किया जाता है यदि आपको रजिस्ट्री चार्जेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आप ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके भी इसकी जानकारी पा सकते हैं जमीन की रजिस्ट्री को लेकर आज भी बहुत से लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते कई बार लोगों से ज्यादा पैसा ले लिया जाता है लेकिन अब आप इन सभी चीजों से सावधान हो जाइए आज हम आपको रजिस्ट्री के बारे में कई सारी जानकारियां देने वाले हैं।

इस तरह तय करें रजिस्ट्री का पैसा
अगर आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले जान लें कि जमीन की रजिस्ट्री में लगने वाले पैसे में मुख्य होता है। स्टांप ड्यूटी चार्ट ज्ञानी जमीन की रजिस्ट्री में जो खर्च आता है उसे सरकार  के स्टांप जरिए आपसे लेती है, और अलग-अलग जमीन के अनुसार अलग-अलग स्टांप ड्यूटी भी लगाई जाती है। जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांव में जमीन खरीदने पर कम खर्च चार्ज लगता है और शहर में जमीन खरीदने पर ज्यादा चार्ज देना होता है यह स्टांप ड्यूटी चार्ट उस जमीन का सर्किल रेट या जमीन का सरकारी रेट के अनुसार देना होता है।

 साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि स्टांप शुल्क दरें सरकार द्वारा ही तय की जाती है। इसीलिए वे देशभर में मित्र मित्र होती है जो संपत्ति मूल्य के 3% से 10% तक होती है संपत्ति पर स्टांप शुल्क के अलावा आपको रजिस्ट्रेशन का भी भुगतान करना होता है।  जो आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा ही लगाया गया है और इसके साथ ही पूरे राज्य भर में यह तय किया गया है कि संपत्ति के कुल बाजार में मूल्य का 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लिया जाएगा

रजिस्ट्री कैलकुलेशन
अगर आपको उदाहरण के साथ समझाया जाए तो यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में ₹600000 की जमीन खरीदता है जहां स्टांप शुल्क दर 6% है। तो उसे स्टांप शुल्क के रूप में 3.6 लाख रुपए और रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में ₹7600000 का भुगतान करना होता है मगर कोई महिला रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसे पुरुष के मुकाबले कम पैसा देना होता है। तो अगर आप भी अपनी जगह की रजिस्ट्री करवाने वाले हैं तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें!