UPI Lite पर RBI ने किया बड़ा ऐलान, अब पेमेंट की समस्या हुई खत्म, लोगों को मिली बड़ी सुविधा
UPI Lite: जो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए हम एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं, आपको बता दें कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पेमेंट के लिए UPI लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अब बिना इंटरनेट के यूपीआई लाइट के जरिए भुगतान की सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर सीधे 500 रुपये कर दी है। इतना ही नहीं भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा करते हुए यह पूरी जानकारी दी है।
बता दे UPI Lite एक ऑन-डिवाइस वॉलेट सुविधा है जो इस्तेमाल करने वाले लोगो को यूपीआई पिन की आवश्यकता के बिना वास्तविक समय में छोटी राशि का भुगतान करने की अनुमति देती है। इतना हे नहीं आमतौर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए भी भुगतान करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। वहीं आपको यह भी बता दें कि यूपीआई लाइट में अधिकतम 2,000 रुपये का बैलेंस रखा जा सकता है। साथ ही जब से RBI की UPI लिमिट में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है, तब से देश में डिजिटल पेमेंट की पहुंच और भी बढ़नी चाहिए.गी.
इसलिए बढ़ी लेन-देन की सीमा
यूपीआई लाइट की भुगतान सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का मकसद यह है कि लोग आम दिनों में छोटे लेनदेन के लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकें। यूपीआई लाइट के लॉन्च के बाद से ही इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने की मांग हो रही थी। ताकि उन्हें पैसे इधर से उधर देने में कोई परेशानी न हो.
UPI में AI का इस्तेमाल किया जाएगा
आपको बता दें कि एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि डिजिटल पेमेंट अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल सिस्टम को कनेक्ट करने में मदद करेगा, बल्कि उपयोगकर्ता अनुभव को भी बेहतर बनाएगा।
रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं
आपको बता दे की RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. RBI के गवर्नर ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। और यह लगातार दूसरी बार है जब रिजर्व बैंक ने रेपो रेट स्थिर रखा है. इतना ही नहीं इसे 6.5 फीसदी पर भी बरकरार रखा गया है. इसका मतलब यह है कि अब आम आदमी का होम लोन, ऑटो लोन या किसी भी तरह का रिटेल लोन महंगा नहीं होगा और उन पर ईएमआई का बोझ नहीं पड़ेगा।
