NEET-UG 2024: सरकार ने अदालत में बोला 'कोई पेपर लीक नहीं हुआ'! क्यों भड़क उठे मल्लिकार्जुन खड़गे?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
 
NEET UG 2024 Mallikarjun Kharge Reacts to govt statement in court

NEET पेपर लीक विवाद को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय का यह कहना कि 'केवल कुछ जगहों पर अनियमितताएं/चीटिंग हुई हैं', युवाओं को गुमराह करने वाला है और लाखों युवाओं से झूठ बोला जा रहा है। खड़गे ने पेपर लीक विवाद के साथ-साथ NCERT की किताबों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

NEET UG पर हलफनामे में केंद्र ने क्या कहा?

शुक्रवार को शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर नीट परीक्षा रद्द करने की मांग का विरोध किया। सरकार ने हलफनामे में कहा कि कथित गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्रों में हुई थी और व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए। अनुचित साधनों और पेपर लीक के व्यक्तिगत उदाहरणों से पूरी परीक्षा प्रभावित नहीं हुई है। यदि परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है, तो यह लाखों छात्रों के शैक्षणिक करियर से जुड़े बड़े सार्वजनिक हित के लिए ज्यादा हानिकारक होगा। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है। यह बातें शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर वरुण भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कही हैं।

हलफनामे से भड़के कांग्रेस अध्यक्ष 

कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर सरकार के बयान का विरोध किया है । उन्होंने लिखा, "मोदी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि NEET-UG में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है! लाखों युवाओं से ये सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है. उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है । शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि “केवल कुछ जगहों पर अनियमितताएं/चीटिंग हुई हैं” — ये गुमराह करने वाली बात है । BJP-RSS ने पूरी शिक्षा प्रणाली को अपने क़ब्ज़े में रखकर शिक्षा माफ़िया को बढ़ावा दिया है । NCERT की किताबें हों या परीक्षा में Leekage — मोदी सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को तबाह करने पर तुली है।"

उन्होंने NEET UG री-एग्जाम और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पेपर लीक घोटालों की जांच की मांग दोहराई ।

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