यमुना अथॉरिटी की 78वीं बोर्ड बैठक में किसानों के लिए खुला पिटारा, जानें क्या मिलेंगे फायदे

यमुना विकास प्राधिकरण में बुधवार को हुई 78वीं बोर्ड बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता यमुना विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल सागर ने की। बैठक खत्म होने के बाद सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि बोर्ड की बैठक में जेवर एयरपोर्ट के बराबर यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के किसानों को मुआवजा जल्द ही दिया जाएगा। बोर्ड ने 21 गांव के लीजबैक और शिफ्टिंग के 110 मामलों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा किसानों की आबादी की समस्या का भी समाधान हो सकेगा। एयरपोर्ट के प्रभावित किसानों को 3100 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। प्राधिकरण अभी 29 गांव में किसानों से जमीन ले रहा है, इसमें से 5 गांव में 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जा रहा है। बोर्ड ने बचे हुए 24 गांव के किसानों को भी एयरपोर्ट के समान मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। 

बैठक में 110 मामलों पर लगी मुहर

बता दें कि अभी इन गांवों के किसानों को 2300 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा था। एयरपोर्ट के पहले चरण में कुछ जमीन की जरूरत थी प्राधिकरण ने 16.39 हेक्टेयर जमीन कुरैंब गांव के किसानों से सीधी खरीदी थी। इसमें 356 खातेदार हैं, प्राधिकरण ने वादा किया था कि दूसरे चरण में मुआवजा बनने पर अंतर धनराशि दी जाएगी। प्राधिकरण ने इस पर भी मुहर लगा दी है। वहीं लीज बैक और शिफ्टिंग के मामले को भी बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि यमुना विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 21 गांव की लीजबैक और शिफ्टिंग के 110 मामले रखे गए थे, जिनपर मुहर लग गई है। 

एफएआर बढ़ाने पर दी गई मंजूरी

सीईओ ने आगे बताया कि जेपी इंफ्राटेक को टेकओवर करने वाली कंपनी सुरक्षा के प्लान को यमुना विकास प्राधिकरण ने मंजूर कर लिया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब 15 साल से अधिक टोल वसूला जाएगा। बैठक में एफएआर बढ़ाने पर भी मुहर लग गई है। सुरक्षा कंपनी को किसानों के अतिरिक्त मुआवजे का 1698 करोड रुपए एक मुश्त देना होगा। इस फैसले से जेपी के 32000 फ्लैट खरीदारों को भी राहत मिलेगी। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में जेपी को टेकओवर करने वाली सुरक्षा ने परियोजना को चलाने के लिए टोल वसूलने का समय बढ़ाने के लिए कहा था। जेपी के साथ 36 साल तक टोल वसूली का अनुबंध यमुना विकास प्राधिकरण के साथ है। वर्ष 2012 से टोल वसूली यमुना एक्सप्रेसवे पर की जा रही है। अब इसमें 15 साल और बढ़ा दिए जाएंगे। हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नोएडा की एलएफडी में एफएआर बढ़ाने की मांग की थी, यहां पर 1.5 से 1.8 एफएआर का प्रयोग हुआ है। अब यह 2.6 कर दिया गया है। इससे हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा किया जा सकेगा।