अब सोने से रोकने वाले शख्स को मिलेगी यह सजा, जाने क्या कहता है नियम
 

Right To Sleep:  यह तो आप सभी जानते ही हैं कि अच्छी सेहत के लिए नींद लेना काफी ज्यादा जरूरी है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में देर तक काम करते हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, और उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है इसके कारण उनकी नींद में बाधा होती है तो ऐसे में कुछ लोग दिन में सोना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे कई लोग होते हैं जो दिन में सोने नहीं देते हैं लेकिन अब भारत में हर व्यक्ति गहरी नींद का अधिकारी है जी हां, क्योंकि यह जीवन का मौलिक अधिकार है अच्छी नींद लेने का भी आपका फंडामेंटल अधिकार है इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर कोई आपको सोने से मना करता है तो आप उस पर केस भी दर्ज करा सकते हैं, आइए आपको इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं।

क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट
आपको बता दें संविधान के अलावा देश की सर्वोच्च अदालत भी इस पर अपना स्पष्ट रूप रख चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार का दायरा बढ़ाकर एक नागरिक के शांति से सोने के अधिकार को अपने अंतर्गत ले लिया है, एक नागरिक को गहरी नींद का अधिकार है क्योंकि यह जीवन का मौलिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामले की सुनवाई के दौरान नींद को बुनियादी मानव अधिकार करा दिया था।

इस अनुच्छेद में है सोने का अधिकार
बता दे कि भारत की संविधान अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नींद के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, इतना ही नहीं अनुच्छेद 21 के अनुसार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अगर आप सोना चाहते हैं तो आप बहुत ही आराम की नींद ले सकते हैं।